ओम् नेशन ग्रुप (OMNATION GROUP) द्वारा रियल एस्टेट बायर्स, निवेशकों व एसोसिएट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु समर्पित विधिक सेल। बिल्डर पजेशन विवाद, RERA कोर्ट केस, 30-वर्षीय खतौनी सर्च, 143 अकृषिक व दाखिल-खारिज की पूर्ण कानूनी जांच।
100%
टाइटल व खतौनी सर्च
UP RERA
अधिवक्ता पैनल सहायता
30-Year
चेन-डीड लीगल ऑडिट
48 Hours
त्वरित विधिक परामर्श
ओम् नेशन ग्रुप के साथ संबद्ध वरिष्ठ विधिक सलाहकारों का विशेष पैनल, जो भूमि, प्लॉट, विला व फ्लैट विवादों में बायर के अधिकारों की रक्षा करता है।
UP RERA एवं अपीलीय प्राधिकरण (Appellate)
प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, बिल्डर द्वारा पजेशन में देरी, रिफंड एवं ब्याज वसूली (Section 18 RERA), और RERA रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) क्रियान्वयन के 15+ वर्षों के अनुभवी।
🏛️ कार्यक्षेत्र: लखनऊ एवं ग्रेटर नोएडा RERA बेंच
📑 प्रमुख विषय: पजेशन डिले, बिल्डर डिफॉल्ट, मुआवजा
तहसील, कलेक्ट्रेट एवं राजस्व न्यायालय
UP Revenue Code के अंतर्गत धारा 143/80 (अकृषिक भूमि), 30-वर्षीय चेन-डीड खतौनी सर्च, दाखिल-खारिज (Mutation), सीलिंग व ग्राम सभा भूमि सत्यापन विशेषज्ञ।
🏛️ कार्यक्षेत्र: लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, अयोध्या
📑 प्रमुख विषय: दाखिल-खारिज, खतौनी सर्च, गैर-कृषि
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट व सेल डीड स्क्रूटनी
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में छुपी एकतरफा शर्तों (Unfair Clauses), सुपर एरिया पेनल्टी, बैंक लोन एनओसी, और सेल एग्रीमेंट के कानूनी ऑडिट के विशेष सलाहकार।
🏛️ कार्यक्षेत्र: दिल्ली-NCR, यमुना एक्सप्रेसवे, मेरठ, लखनऊ
📑 प्रमुख विषय: BBA ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्री क्लॉज, बैंक अप्रूवल
स्टे-ऑर्डर, वरासत व सह-खातेदार विवाद
सिविल न्यायालयों में संपत्ति स्टे-आर्डर निरस्तीकरण, पारिवारिक सह-खातेदार बंटवारा (Partition Suit), चकबंदी अभिलेख, एवं त्वरित मध्यस्थता (Mediation) विशेषज्ञ।
🏛️ कार्यक्षेत्र: समस्त उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली-NCR
📑 प्रमुख विषय: स्टे मुक्ति, वरासत नामांतरण, कानूनी नोटिस
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, विवाद के समय और रजिस्ट्री के बाद के समस्त विधिक समाधान एक ही छत के नीचे।
प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर, एस्क्रो बैंक अकाउंट (70% फंड सेपरेशन), स्वीकृत नक्शा, पर्यावरण एनओसी और भूमि स्वामित्त्व की आधिकारिक RERA पोर्टल से जांच।
यदि बिल्डर ने तय तिथि पर पजेशन नहीं दिया, तो RERA कोर्ट में MCLR+2% दर से मासिक ब्याज या जमा धनराशि का 100% रिफंड मय हर्जाना दिलाने हेतु विधिक याचिका।
तहसील अभिलेखागार से पिछले 30 वर्षों की संपूर्ण चेन-डीड निकालकर यह सुनिश्चित करना कि जमीन पर कोई पूर्व बंधक, सरकारी सीलिंग या पारिवारिक विवाद तो नहीं है।
कृषि भूमि पर आवास बनाने हेतु उपजिलाधिकारी (SDM) कोर्ट से धारा 143/80 के तहत गैर-कृषि घोषणा का सत्यापन, जिससे भविष्य में बुलडोजर या डेमोलिशन का कोई खतरा न रहे।
रजिस्ट्री के बाद सरकारी खतौनी में आपका नाम कानूनी रूप से दर्ज कराने की पूरी कानूनी प्रक्रिया, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी जमीन को दोबारा न बेच सके।
बिल्डर या विक्रेता द्वारा वादे से मुकरने पर 15-दिवसीय विधिक नोटिस जारी करना एवं त्रुटिहीन सेल डीड का प्रारूप तैयार कराना ताकि रजिस्ट्री कानूनी रूप से अभेद्य रहे।
अपने प्रॉपर्टी केस की जानकारी साझा करें। हमारा विधिक बोर्ड 24 से 48 घंटे के भीतर आपके केस का प्रारंभिक परीक्षण करेगा।
केस संदर्भ आईडी: OG-RERA-2026
हमारे वरिष्ठ विधिक सलाहकार द्वारा 24-48 कार्य-घंटों में आपसे संपर्क किया जाएगा। त्वरित सहायता हेतु नीचे दिए गए WhatsApp लिंक से जुड़ें:
उत्तर: RERA कानून की धारा 3 के अंतर्गत, यदि कोई प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज) से बड़ा है या उसमें 8 से अधिक अपार्टमेंट/प्लॉट हैं, तो बिल्डर के लिए RERA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना RERA रजिस्ट्रेशन के बिक्री करना गैर-कानूनी है और ऐसे प्रोजेक्ट में जमा पैसा असुरक्षित हो सकता है।
उत्तर: RERA की धारा 18 के तहत बायर को दो विकल्प मिलते हैं: (1) प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर अपनी पूरी जमा राशि SBI के उच्चतम MCLR+2% ब्याज सहित वापस लेना, या (2) प्रोजेक्ट में बने रहकर पजेशन मिलने तक हर महीने का ब्याज प्राप्त करना।
उत्तर: रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय (Sub-Registrar) में संपत्ति का क्रय-विक्रय विलेख है। परंतु जब तक राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) में तहसीलदार कोर्ट द्वारा आपका नाम दर्ज (दाखिल-खारिज) नहीं होता, तब तक सरकारी कागजों में पुराना मालिक ही दर्ज रहता है। इसलिए दाखिल-खारिज कराए बिना मालिकाना हक अधूरा है।
उत्तर: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग केवल खेती के लिए वैध है। जब तक SDM कोर्ट से धारा 143/80 के तहत भूमि का भू-उपयोग अकृषिक (गैर-कृषि) घोषित नहीं हो जाता, तब तक उस पर आवासीय निर्माण विकास प्राधिकरण के नियमों के उल्लंघन में सील हो सकता है।